लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, आयोगों और निकायों में चेयरमैन के पद अब तक रिक्त रहने पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक इन पदों को क्यों नहीं भरा गया. न्यायालय ने पद को भरे जाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी राज्य सरकार से मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सतीश कुमार श्रीवास्तव की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया. न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह इस सम्बंध में सरकार से निर्देश प्राप्त कर, अगली सुनवाई पर पक्ष पेश करें. याचिका में प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, आयोगों व निकायों में चेयरमैन का पद लम्बे समय से रिक्त रहने का मुद्दा उठाया गया है. याचिका में राज्य सरकार को इन पदों को तत्काल भरने का आदेश देने की मांग की गई है.
तीन जून को होगी मामले की अगली सुनवाई
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव पेश हुए. उन्होंने मामले में जानकारी लेने के लिए समय की मांग की, जिसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 3 जून को करने के लिए इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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