केंद्र सरकार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार कर रही है। सरकार देश में रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फायदा पहुंचे। इसके लिए सरकार बड़े पैकेज पर विचार कर रही है ताकि हर साल वर्कफोर्स में शामिल होने की कतार में लगने वाले लाखों युवाओं के लिए मौके बनाए जा सकें। पहली फरवरी को पेश होने वाले आम बजट की प्रमुख घोषणाओं में इसे शामिल किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक इसके तहत ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टरों में रोजगार के मौके बनाने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। साथ ही, कोस्टल एंप्लॉयमेंट जोन बनाने की योजना पर भी विचार हो रहा है, जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स को जॉब क्रिऐशन से जोड़ दिया जाएगा।

सरकार लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और जेम्स ऐंड जूलरी जैसे सेक्टरों को रोजगार के मौके बनाने के लिए उसी तर्ज पर इंसेंटिव्स देने पर विचार कर रही है, जिस तरह पिछले साल टेक्सटाइल्स सेक्टर के लिए शुरू किए गए थे।

रोजगार को लेकर सरकार पर काफी दबाव
सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘रोजगार के अवसर बढ़ान के लिए सरकार पर काफी दबाव है क्योंकि लगातार कई कोशिशों के बावजूद तमाम सेक्टरों में जॉब्स के ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं।’ अधिकारी ने बताया कि कई मंत्रालयों ने अपने सेक्टरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बनने पर चिंता जताई है। भारत में हर साल जॉब मार्केट में करीब 1.2 करोड़ लोग आते हैं और आबादी में 65 पर्सेंट से ज्यादा लोगों की उम्र 35 साल से कम है। इस स्थिति के दम पर भारत दुनिया में मानव संसाधन का बड़ा केंद्र बन सकता है। सितंबर 2016 में सरकार ने पांचवां सालाना रोजगार-बेरोजगारी सर्वे जारी किया था। उसके मुताबिक, करीब 77 फीसदी परिवारों में या कोई सैलरीड मेंबर नहीं है या उनके पास आय का कोई नियमित जरिया नहीं है।

बढ़ाई जाए ओवरटाइम की अवधि
लेबर मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव दिया है कि ज्यादा श्रम शक्ति की जरूरत वाले सभी सेक्टरों को फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाए, प्रॉविडेंट फंड में उनके अंशदान की जरूरत खत्म कर दी जाए और ओवरटाइम की अवधि बढ़ाई जाए। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन सेक्टरों में 15,000 रुपये महीने से कम पाने वाले वर्कर्स को भी प्रॉविडेंट फंड में अंशदान नहीं करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। लेबर की ज्यादा जरूरत वाले सभी सेक्टरों में फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट को लागू करने से एंप्लॉयर्स को तय अवधि के लिए डिमांड के आधार पर वर्कर्स को हायर करने में सहूलियत होगी और ऐसे वर्कर्स को काम के घंटों, तनख्वाह, भत्तों और अन्य बातों में स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी दी जा सकेंगी।

इसके अलावा सरकार कोस्टल एंप्लॉयमेंट जोन बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रोजगार सृजन पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव नीति आयोग ने दिया था। इसके तहत 10000 जॉब्स के मौके बनाने वाली कंपनियों से पांच साल तक कॉर्पोरेट टैक्स न लेने की बात थी।

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