call-centerनई दिल्ली। रोजगार के लिए रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर जाने को मजबूर लोगों को अब अपना गांव व शहर को नहीं छोड़़ना पडेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि केंद्रिय सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने बीते सोमवार को देश भर में छोटे कस्बों में भी बिजनस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग ‘बीपीओ’ यूनिट्स के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी आईटी व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बीपीओ कार्यशाला की उद्घाटन के दौरान दी।


उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुझे याद है कि बेंगलुरु की मेरी यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर बिहार व अन्य जगहों के लोगों से इस बारे में आग्रह किया था, ताकि वे अपने कस्बों यानि अपने जन्म स्थान की जगह पर ही काम कर सकें। मुझे खुशी है कि छोटे कस्बों में बीपीओ स्थापित होने से लोगों को अपना पैतृक स्थान छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पडेगी।

केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वैश्विक बीपीओ इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी करीब 38 फीसदी है और इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर व्यापक विस्तार की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क्स ऑफ इंडिया ‘एसटीपीआई’ ने लगभग 9020 सीटों को मंजूरी दे दी है।

कहां होगा बीपीओ का संचालन
जानकारी के मुताबिक जिन-जिन कस्बों में बीपीओ का संचालन होना हैं। उनमें से वाराणसी, उन्नाव, पटना, अमरावती, सिलिगुड़ी, कटक, दलसिंहसराय व मुजफ्फरपुर शामिल हैं।

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