उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गुरुवार को 48 पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं. इन तबादलों की न तो कोई अधिकृत जानकारी दी गई और ना ही इसे पब्लिक डोमेन पर डाला गया है. इन ट्रासंफरों की जानकारी सीधे संबंधित अधिकारियों को मेल पर भेज दी गई है. बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी को एसडीएम लखनऊ से अपर नगर आयुक्त कानपुर नगर निगम बनाया गया है और संतोष कुमार को एसडीएम लखनऊ से उप निदेशक मंडी परिषद बना दिया गया है.
अजीत सिंह को सचिव विकास प्राधिकरण प्रयागराज, चंदन पटेल को उप निदेशक मंडी परिषद, विजेता को सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव बनाया गया है. भानु प्रताप सिंह को एडीएम (एफआर) मऊ, अतुल कुमार सीआरओ मऊ, उमेश मिश्र एडीएम (एफआर) चंदौली, राजेंद्र प्रसाद सिटी मजिट्रेट इटावा बनाए गए हैं.
पंकज सिंह को बनाया अपर आयुक्त लखनऊ
पंकज सिंह अपर आयुक्त लखनऊ बनाया गया है. विनय श्रीवास्तव अपर आयुक्त कानपुर, रमेश चंद्र एडीएम (एफआर) हमीरपुर, सहदेव एडीएम एटा बनाए गए हैं. विवेक मिश्रा एडीएम (एफआर) बुलंदशहर, सदानंद सिटी मजिस्ट्रेट हरदोई, धीरेंद्र प्रताप एडीएम न्यायिक फतेहपुर, अभिषेक सिंह एडीएम (एफआर) फिरोजाबाद बनाए गए हैं. अनूप कुमार सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, एसपी सिंह अपर आयुक्त कानपुर, शत्रोहन वैश्य सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं.
दुष्यंत मौर्य अपर नगर आयुक्त वाराणसी बने
सुनील शुक्ला एडीएम एफआर प्रतापगढ़, वीरेंद्र मौर्य सिटी मजिस्ट्रेट जालौन, अशोक मौर्य ओएसडी राजस्व परिषद, राजेंद्र सिंह सेंगर संयुक्त निदेशक चीनी मिल, दीपाली भार्गव सिटी मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद, देवी दयाल एडीएम (एफआर) कुशीनगर बनाए गए हैं. दुष्यंत मौर्य अपर नगर आयुक्त वाराणसी, राम अरज वक्फ प्राधिकरण भेजे गए हैं .
धर्मेंद्र सिंह एडीएम (भू/आ) लखनऊ, अनिल सिंह एडीएम न्यायिक भदोही का बनाया गया है. ज्योति राय को सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच, शलील पटेल एडीएम न्यायिक अयोध्या, अरुण सिंह सिटी मजिस्ट्रेट झांसी बनाए गए हैं. वंदिता श्रीवास्तव एडीएम न्यायिक चित्रकूट, माया शंकर एडीएम न्यायिक अमरोह बनाए गए हैं. पल्ली मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली और गंभीर सिंह सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद बनाए गए हैं.
हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक रहना होगा कार्यलय में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को हर हाल में हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालयों में मौजूद रहकर जन समस्याओं/शिकायतों का समाधान सुनने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ऑफिस, मुख्य सचिव ऑफिस एसीएस होम, डीजीपी स्तर से इस व्यवस्था की लगातार मॉनीटरिंग की जाए. साथ ही जनता दर्शन से अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

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