nitishkumarनई दिल्ली। पटना हाईकोर्ट के शराबबंदी को असंवैधानिक बताते हुए रोक खत्म करने के फैसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के शराबबंदी कानून की अधिसूचना को रद्द करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में अब दस हफ्तों बाद सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दस शराब कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि बीते 30 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को रद्द करते हुए शराब की बिक्री पर से रोक हटा दी थी। लेकिन, यह राहत केवल विदेशी शराब पर ही मिली थी। हालांकि, इसके अगले दिन ही बिहार सरकार नया शराब कानून ले आई थी। इसी बीच बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी थी। इसी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दे दी।
पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटका माना जा रहा था। दरअसल, नीतीश कुमार ने शराबबंदी के इस फैसले को सरकार के बड़े फैसले के रूप में पेश किया था, जिसके बाद वह इस मुहिम को पूरे देश में आगे बढ़ा रहे थे। बिहार में शराबबंदी लागू करने का फैसला नीतीश कुमार ने राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के तुरंत बाद किया था। जिसकी वादा उन्होंने चुनावों से पूर्व राज्य की महिलाओं से किया था।

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