मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने किसानों द्वारा लिए गए कर्ज के 660 करोड़ के ब्याज को माफ कर दिया। इसमें नवंबर से दिसंबर के बीच लिए गए पैसों पर ब्याज माफी की गई। इससे उन किसानों को फायदा होगा जिन्होंने सहकारी बैंकों से छोटी अवधि के लिए फसल के लिए लोन लिया था। सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक (NABARD) को अनुदान भी देगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ और बड़ी मंजूरी भी की। इसमें आईआईएस बिल को भी पास कर दी गया। इससे अब सभी IIM डिप्लोमा की जगह डिग्री देने में सक्षम होंगे। केंद्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 11.35 एकड़ जमीन भी ट्रांसफर की है। उसके बदले केंद्र बिहार के अनीसाबाद में उसके बराबार जगह लेगी।
इसके अलावा प्रगति मैदान में एक वर्ल्ड क्लास कॉनवोकेशन सेंटर बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (ITPO) द्वारा बनाए जाने वाले उस सेंटर पर कुल 2,254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है। इसके लिए सरकार नाबार्ड के जरिये सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा मुहैया करवाएगी। ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे।
