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बुधवार को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने 2539 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धमारा गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के लिए 5,176 करोड़ रुपये की कैपिटल ग्रांट को मंजूरी दे दी। यह रकम कुल 12,940 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का 40 फीसदी है। इस गैस पाइपलाइन से देश के पूर्वी हिस्से को नेशनल गैस ग्रिड को जोड़ने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सीसीईए ने यह फैसला लिया। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डॉमेस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टरों के लिए नैचुरल गैस जैसे क्लीन और इकोफ्रेंडली फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस कैपिटल ग्रांट से उद्योगों को किफायती टैरिफ पर इको-फ्रेंडली फ्यूल की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा।

21 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
इससे देश के इस्टर्न रीजन में घरों तक क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचाने में मदद मिलेगी। सीजीडी नेटवर्क से सीधे तौर पर इन शहरों में रहने वाली 1.25 करोड़ आबादी को फायदा होगा। इन प्रोजेक्ट्स से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 21 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही देश के ईस्टर्न पार्ट में सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

इन शहरों को सौगात
सीसीईए ने वाराणसी, पटना, रांची, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक आदि शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के विकास को भी मंजूरी दी। ये शहर जेएचबीडीपीएल प्रोजेक्ट के रूट पर पड़ेंगे। गेल संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को विकसित करेगी।

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