असम – असम में भारतीय नागरिकता को लेकर कई साल से राज्य के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में बाग्लादेश से आए अवैध रुप से रहने वालों के लिए यह कदम उठाई जा रही है। एनआरसी के असम संयोजक कार्यालय ने यहां कहा कि सभी एनआरसी आवेदकों के नाम शनिवार को ऑनलाइन प्रकाशित किए गए। कार्यालय ने बताया कि एनआरसी के मसौदे के अनुसार 3.30 करोड़ आवेदकों के नाम तथा अंतिम एनआरसी सूची में शामिल किए गए और उससे बाहर किए गए लोगों के नामों की अनुपूरक सूची प्रकाशित की गई है।
नागरिकता के संबंध में राज्य के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। 31 अगस्त को प्रकाशित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में केवल अनुपूरक सूचियां हैं। एक अधिकारी ने बताया, ”दावों और आपत्ति की प्रक्रिया में शामिल लोगों पर विचार किए बिना एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम शनिवार को प्रकाशित किए गए।” एनआरसी के प्रदेश संयोजक कार्यालय ने पहले घोषणा की थी कि पूरे परिवार की जानकारियों केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगी। अंतिम एनआरसी में कुल 3,30,27,661 आवदेकों में से 19,06,657 आवेदक बाहर किए गए और 3,11,22,004 आवेदकों को सूची में शामिल किया गया।
वहीं दूसरी ओर, केंद्र ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले असम में तैनात किए अद्धैसैनिक बल के 10,000 कर्मियों को वापस बुला लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एनआरसी के बाद से असम में कोई हिंसा नहीं हुई, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में वैध भारतीय नागरिकों की पुष्टि करने वाले एनआरसी का अंतिम मसौदा 31 अगस्त को प्रकाशित हुआ। एनआरसी की अद्यतन सूची में 19 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं किए गए।
