जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगी और इसके बाद यहां विधानसभा की सात सीटें बढ़ेंगी. ये जानकारी जम्मू में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य सुशील चंद्रा, केके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘हम यहां तीन दिनों से है. सभी दलों विचारों को लिखा गया है. हम कानून के हिसाब से काम करेंगे. भविष्य में दोबरा आएंगे. परिसीमन 2011 के सेंसस पर आधारित होगा. पिछले परिसीमन पर 12 जिले थे लेकिन अब प्रदेश में 20 जिले है. आयोग के सदस्यों ने 290 से अधिक दलों और संगठनों से मुलाकात की, जिसमें 800 के आसपास सदस्य थे. इन दलों ने परिसीमन पर खुशी जताई. कुछ दलों ने राजनतिक आरक्षण की भी मांग की.’
परिसीमन आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की और प्रदेश के एक अधिकारी को नोडल अफसर बनाने की मांग की. आयोग ने कहा है कि जिन लोगों को इस परिसीमन पर कोई राय देनी हो वो इस नोडल अफसर को वो राय दे सकते हैं. जिन राजनीतिक दलों ने परिसीमन आयोग से दूरी बनाई हम दुआ करते है वो अगर मिलने आते. भूगौलिक स्थितियों को पहले परिसीमन में ध्यान नहीं रखा गया. हम यकीन दिलाते है कि यह प्रक्रिया कानून के मुताबिक होगी और पारदर्शी होगी. हमारे लिए जम्मू और कश्मीर एक यूटी है.
