योगी सरकार गरीबों को सस्ते मकान के साथ अब 500 रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है. ये लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के लिए भी दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है. जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है. प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों को बड़ी सौगात दे सकती है. सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाली ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपए के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए. इससे गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ होगा.
गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत
आवास विभाग ने प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी. ऐसे करीब 7 हजार मकान चिह्नित किए गए हैं. लखनऊ, बरेली, वाराणसी, कपिलवस्तु, सोनभद्र, बस्ती और कुशीनगर में बने ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है. आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीब लोगों को बड़ी राहत दी जा सकती है.
गरीबों मे नहीं मिल पा रहा है लाभ
आवास विभाग का कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से 7 या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है. इससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक नहीं मिल पा रहा है.
प्रस्ताव पास होने के बाद मिलेगी सुविधा
इसलिए आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बनाए गए ईडब्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपए के स्टांप पर की जाए. कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ये सुविधा दी जाएगी. इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपए का नुकसान होगा.
