नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज (अब reliance jio) को देशभर में दिए गए ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश नीलामी में गड़बड़ी करने तथा नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई है।
कैग की दूरसंचार विभाग को टिप्पणी के लिए भेजी गई रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग शुरूआत से ही नीलामी गड़बड़ी किए जाने को पकडऩे में नाकामयाब रहा जबकि एक छोटी सी स्वतंत्र सेवा प्रदाता कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज ने अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम ने अपनी नेटवर्थ का 5,000 गुना भुगतान कर ब्राडबैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल के स्पेक्ट्रम जीतने के कुछ घंटों बाद ही इसके अधिग्रहण की घोषणा की। बाद में इसे रिलायंस जियो इन्फोकाम का नया नाम दिया गया। रिलायंस जियो ने कहा कि अभी कैग की ऐसी किसी अंतिम रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। हम ऐसी किसी सिफारिशों को सिरे से खारिज करते हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी भारत सरकार की निगरानी में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई। कैग की रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार उस समय आईबीएसपीएल स्वतंत्र सेवा प्रदाता की सूची में 150वें नंबर पर थी। उसने पहले 252.50 करोड़ रूपए का बयाना दिया था और तीसरे पक्ष तथा निजी बैंकों के पर्दे के प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता के सहारे उसने अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए 12,847.77 करोड़ रूपए का भुगतान किया, जो उसके नेटवर्क का 5,000 गुना था। स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होने के दिन ही कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। मसौदा रपट के अनुसार आईबीएसपीएल की जिस मिलीभगत और गोपनीय सूचना को तीसरे पक्षों को सूूचनाएं दिए जाने की ओर संकेत दिया जा रहा है व नीलामी के नियम व शर्तों का उल्लंघन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम की नीलामी भारतीय दूरसंचार इतिहास की सबसे प्रतिस्पर्धी नीलामी थी। इसमें अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य से छह गुना अधिक अंतिम बोली प्राप्त हुई। प्रवक्ता ने कहा कि नीलामी के समय किसी तरह की गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में साठगांठ, गोपनीय सूचनाओं की भागीदारी या गड़बड़ी के किसी भी आरोप को खारिज किया जाता है। कैग ने दूरसंचार विभाग के उस जवाब को खारिज कर दिया है कि नीलामी में भागीदारी की पात्रता पूरी जांच पड़ताल के बाद क्षेत्र के नियामक ट्राई की सिफारिशों के आधार पर तय की गई थी। कैग ने कहा कि यह विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करता कि केवल गंभीर आईएसपी इसमें भागीदारी करतीं। दूरसंचार विभाग ने अपने जवाब में कहा कि नीलामी में भागीदारी के लिए न्यूनतम नेटवर्थ या चुकता पूंजी का कोई मानदंड नहीं था। कैग ने कहा है कि न तो दूरसंचार विभाग का शीर्ष प्रबंधन या अन्य समितियां साठगांठ को पकड़ पाईं। अंतर मंत्रालई समिति भी यह नहीं समझ पाई कि कैसे ढाई करोड़ के नेटवर्थ की एक छोटी सी कंपनी 12,847.77 करोड़ रूपए की बड़ी राशि का भुगतान कर पाई। कैग की मसौरा रपट में कहा गया है कि अंतर मंत्रालई समिति अपने को संतुष्ट नहीं कर सकी की 2.5 करोड़ रूपए की हैसियत की कंपनी 10 दिन में 12,847.77 करोड़ रूपए कैसे जमा कराएगी। कैग की रपट के मसौदे में सरकार से इस मौके पर भी ‘इस मामले की जांच करानेÓ और नीलामी के नियम व शर्तों के उल्लंघन की जिम्मेदारी तय करने, बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम रद्द करने तथा मिलीभगत में शामिल फर्मों को दंडित करने की सिफारिश की है। कैग का यह भी कहना है कि आर जियो को।,658 करोड़ रूपए के भुगतान पर वाय-सर्विस की अनुमति देने से कंपनी को 22,842 रूपए का अनुचित फायदा हुआ है। विभाग का कहना है कि नीलामी में सभी प्रकार की दूरसंचार कंपनियों को भाग लेने की छूट थी और बीडब्ल्यूए वायस सर्विज की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। कैग की रपट के मसौदे में कहा गया है कि आईबीएसपीएल का प्रवर्तक निदेशक 11 जून 2010 को इलेक्ट्रानिक मीडिया के साक्ष जा कर इस बात की पुष्टि की कि जब नीलामी चल रही थी उस समय वे नीलामी के दौरान ही आरआईएल से सम्र्क में थे। रपट में इसे ‘गोपनीयता के उपबंधÓ का उल्लंघन बताया।कैग की सिफारिश, रिलायंस जियो को दिया गया ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम रद्द हो
नयी दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज (अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम) को देशभर में दिए गए ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश नीलामी में गड़बड़ी करने तथा नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई है।
कैग की दूरसंचार विभाग को टिप्पणी के लिए भेजी गई रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग शुरूआत से ही नीलामी गड़बड़ी किए जाने को पकडऩे में नाकामयाब रहा जबकि एक छोटी सी स्वतंत्र सेवा प्रदाता कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज ने अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम ने अपनी नेटवर्थ का 5,000 गुना भुगतान कर ब्राडबैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल के स्पेक्ट्रम जीतने के कुछ घंटों बाद ही इसके अधिग्रहण की घोषणा की। बाद में इसे रिलायंस जियो इन्फोकाम का नया नाम दिया गया। रिलायंस जियो ने कहा कि अभी कैग की ऐसी किसी अंतिम रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। हम ऐसी किसी सिफारिशों को सिरे से खारिज करते हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी भारत सरकार की निगरानी में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई। कैग की रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार उस समय आईबीएसपीएल स्वतंत्र सेवा प्रदाता की सूची में 150वें नंबर पर थी। उसने पहले 252.50 करोड़ रूपए का बयाना दिया था और तीसरे पक्ष तथा निजी बैंकों के पर्दे के प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता के सहारे उसने अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए 12,847.77 करोड़ रूपए का भुगतान किया, जो उसके नेटवर्क का 5,000 गुना था। स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होने के दिन ही कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। मसौदा रपट के अनुसार आईबीएसपीएल की जिस मिलीभगत और गोपनीय सूचना को तीसरे पक्षों को सूूचनाएं दिए जाने की ओर संकेत दिया जा रहा है व नीलामी के नियम व शर्तों का उल्लंघन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम की नीलामी भारतीय दूरसंचार इतिहास की सबसे प्रतिस्पर्धी नीलामी थी। इसमें अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य से छह गुना अधिक अंतिम बोली प्राप्त हुई। प्रवक्ता ने कहा कि नीलामी के समय किसी तरह की गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में साठगांठ, गोपनीय सूचनाओं की भागीदारी या गड़बड़ी के किसी भी आरोप को खारिज किया जाता है। कैग ने दूरसंचार विभाग के उस जवाब को खारिज कर दिया है कि नीलामी में भागीदारी की पात्रता पूरी जांच पड़ताल के बाद क्षेत्र के नियामक ट्राई की सिफारिशों के आधार पर तय की गई थी। कैग ने कहा कि यह विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करता कि केवल गंभीर आईएसपी इसमें भागीदारी करतीं। दूरसंचार विभाग ने अपने जवाब में कहा कि नीलामी में भागीदारी के लिए न्यूनतम नेटवर्थ या चुकता पूंजी का कोई मानदंड नहीं था। कैग ने कहा है कि न तो दूरसंचार विभाग का शीर्ष प्रबंधन या अन्य समितियां साठगांठ को पकड़ पाईं। अंतर मंत्रालई समिति भी यह नहीं समझ पाई कि कैसे ढाई करोड़ के नेटवर्थ की एक छोटी सी कंपनी 12,847.77 करोड़ रूपए की बड़ी राशि का भुगतान कर पाई। कैग की मसौरा रपट में कहा गया है कि अंतर मंत्रालई समिति अपने को संतुष्ट नहीं कर सकी की 2.5 करोड़ रूपए की हैसियत की कंपनी 10 दिन में 12,847.77 करोड़ रूपए कैसे जमा कराएगी। कैग की रपट के मसौदे में सरकार से इस मौके पर भी ‘इस मामले की जांच करानेÓ और नीलामी के नियम व शर्तों के उल्लंघन की जिम्मेदारी तय करने, बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम रद्द करने तथा मिलीभगत में शामिल फर्मों को दंडित करने की सिफारिश की है। कैग का यह भी कहना है कि आर जियो को।,658 करोड़ रूपए के भुगतान पर वाय-सर्विस की अनुमति देने से कंपनी को 22,842 रूपए का अनुचित फायदा हुआ है। विभाग का कहना है कि नीलामी में सभी प्रकार की दूरसंचार कंपनियों को भाग लेने की छूट थी और बीडब्ल्यूए वायस सर्विज की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। कैग की रपट के मसौदे में कहा गया है कि आईबीएसपीएल का प्रवर्तक निदेशक 11 जून 2010 को इलेक्ट्रानिक मीडिया के साक्ष जा कर इस बात की पुष्टि की कि जब नीलामी चल रही थी उस समय वे नीलामी के दौरान ही आरआईएल से सम्र्क में थे। रपट में इसे ‘गोपनीयता के उपबंधÓ का उल्लंघन बताया।

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