rajnathमाओवादियों से बातचीत की संभावना से इंकार करते हुए सरकार ने आज कहा कि यदि सुरक्षाबलों पर नक्सलियों ने हमला किया तो वे मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही ऐलान किया कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए राज्यों में विशेष कमांडो बल बनाया जाएगा और इसके लिए पूरा धन केन्द्र देगा। माओवादी हिंसा से प्रभावित दस राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बैठक की। राजनाथ ने उनसे कहा कि पुलिसबलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन दिया जाएगा।
उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, अब बातचीत का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम संतुलित रवैया अपनाएंगे। लेकिन यदि नक्सली हमला करते हैं कि बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। बाद में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि माओवादियों से बातचीत तभी हो सकती है, जब वे हिंसा त्यागकर वार्ता के लिए आगे आएं। छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख तथा गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि नए गृह मंत्री को हर राज्य ने अपने यहां माओवादी संकट की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि वे माओवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक समान एवं समन्वित रवैया अपनाएं। राज्यों ने राजनाथ को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में केन्द्र सरकार की पहल का पूरा समर्थन करेंगे। राजनाथ ने कहा कि गृह मंत्रालय आंध्र प्रदेश में नक्सल रोधी विशेष बल ग्रेहाउण्ड्स की तर्ज पर विशेष बल गठित करने के लिए धन मुहैया कराएगा। शुरूआत में इस तरह के दस्ते छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा और बिहार में बनेंगे।
केन्द्र और राज्य सरकारों ने बैठक के दौरान सर्वसम्मति से तय किया कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए चार सूत्री रवैया अपनाया जाएगा। सुरक्षा और विकास के मु्ददों का ध्यान रखा जाएगा। आदिवासियों और स्थानीय लोगों को सरकारी नीतियों का लाभ तथा भूमि अधिकार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी जोर रहेगा। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय का मानना था कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सल नेताओं और कैडरों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ानी चाहिए ताकि इस तरह की योजनाओं को आकर्षक बनाया जा सके।

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