नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की ‘राशन की डोर स्टेप डिलीवरी’ योजना पर रोक लगा दी है। बता दें कि, दिल्ली में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू होने वाली थी। दिल्ली सरकार की तरफ से योजना के लिए टेंजर भी अवॉर्ड किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अधिकारों को लेकर छिड़ी जंग के बीच केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है।

जानिए क्या थी मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना

 केजरीवाल सरकार की राशन डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत लोगों को उन्हें घर पर ही सूखा राशन मिलता। मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna) के तहत गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट देने की योजना थी। दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया गया था कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन शुरू होने के बाद लोगों को राशन की दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देशभर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में दिल्ली सरकार इसमें कोई बदलाव न करे। इसीलिए इस योजना पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना रखा था। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर पूछा है कि इस योजना को रोककर मोदी सरकार आखिर क्यों राशन माफिया के खात्मे का विरोध कर रही है?

 

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.