मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. इस प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से कंजुरमार्ग शिफ्ट किया गया था. अब इस मामले पर हाई कोर्ट में फरवरी में सुनवाई होगी.

इसी मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रमुखता से उठाया था. शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ मुखरता से इस मुद्दे उठाया था. बीजेपी और शिवसेना के बीच यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी.

कलेक्टर ने जो कांजुरमार्ग कार शेड के लिए जगह एमएमआरडीए को ट्रांसफर की है वह फैसला वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में इनकार किया है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह जानकारी दी.

वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने मुंबई हाईकोर्ट में कलेक्टर के फैसले को रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियम के हिसाब से नहीं इसलिए इसे रद्द किया जाए.

वहीं राज्य सरकार ने कहा कि नए सिरे से सभी पक्षों को सुनने के लिए राज्य सरकार तैयार है लेकिन फिलहाल जो लिया हुआ फैसला है उसे कायम रखा जाए. अब इस मामले की फाइनल सुनवाई अगले साल फरवरी में होगी.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.