gmailअगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जल्द ही आपके जीमेल, याहू, हॉटमेल जैसे बाहरी ई-मेल सेवा के प्रयोग पर पाबंदी लग जाएगी. सरकारी दफ्तरों में ई-मेल से बातचीत के लिए सरकारी ई-मेल दिया जाएगा.
सरकारी आंकड़ों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ई-मेल दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है.
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक विभाग ने अन्य विभागों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की. इसी बैठक में सरकारी ई-मेल पॉलिसी लागू करने का निर्णय भी लिया गया. सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश भी तय किए गए, जिसके अनुसार सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी ई-मेल पॉलिसी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.

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