अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए शमन योजना 2020 तैयार हो गई है। इसमें शमन शुल्क की दरें भवन उपविधि 2010 की तुलना में 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले लोगों को भी काफी रियायत दी जाएगी। ऐसे लोग पेनाल्टी देकर मकान का नियमितीकरण करा सकेंगे। शमन योजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी हो रही है।

शासन ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में 3,82,328 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। यह निर्माण 31 दिसंबर 2018 तक के हैं। इनमें से 1,60,164 अवैध निर्माण ऐसे हैं, जिन्हें आसानी से नियमित किया जा सकता है। इसके अलावा जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए हैं उन्हें भी योजना का फायदा मिलेगा।

शासन ने शमन योजना 2020 तैयार कराने से पहले फरवरी 2020 में आपत्ति व सुझाव मांगे थे। तमाम विकास प्राधिकरणों व बिल्डरों ने आपत्ति व सुझाव दिए थे। सुनवाई के बाद आवास विभाग ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसका नोट भी तैयार करा लिया गया। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि अगर मुख्यमंत्री इसमें कुछ बदलाव का सुझाव देते हैं तो ही अब इसके कोई परिवर्तन होगा।

शमन शुल्क की नई प्रस्तावित दरें

अवैध निर्माण का प्रकार भवन उपविधि 2010 की दरे(दरें प्रति वर्ग मीटर) प्रस्तावित योजना 2020 में शमन शुल्क की दरें
ग्रुप हाउसिंग/बहु मंजिले भवन भूमि मूल्य का 100% भूमि मूल्य का 50%
आवासीय भूखंड पर निर्माण भूमि मूल्य का 100% भूमि मूल्य का 50%
व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण भूमि मूल्य का 200% भूमि मूल्य का 100%
कार्यालय का निर्माण भूमि मूल्य का 100% भूमि मूल्य का 75%
सामुदायिक सुविधाएं भूमि मूल्य का 50% भूमि मूल्य का 25%

बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों से लिया जाने वाला जुर्माना

भूखंड का क्षेत्रफल आवासीय(रुपए प्रति वर्ग मीटर) व्यवसायिक कार्यालय सामुदायिक सुविधाएं
100 वर्ग मीटर तक 10 आवासीय का 2 गुना आवासीय का डेढ़ गुना आवासीय का आधा
101 से 300 वर्ग मीटर तक 15 आवासीय का 2 गुना आवासीय का डेढ़ गुना आवासीय का आधा
301 से 500 वर्ग मीटर तक 20 आवासीय का 2 गुना आवासीय का डेढ़ गुना आवासीय का आधा
501 से 2000 वर्ग मीटर 25 आवासीय का 2 गुना आवासीय का डेढ़ गुना आवासीय का आधा
2000 वर्ग मीटर से अधिक 25 आवासीय का 2 गुना आवासीय का डेढ़ गुना आवासीय का आधा

 

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