arvindkejरेल भवन के सामने दिए गए धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा हैण् सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा है कि संवैधानिक पद पर बैठा शख्स कानून तोडक़र धरना कैसे दे सकता हैण्जवाब देने के लिए केजरीवाल को 6 हफ्ते का समय दिया गया हैण् शीर्ष कोर्ट केजरीवाल के धरने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा थाण्हालांकि कोर्ट ने याचिका में उठाए गए अपराध के सवाल पर दखल देने से इनकार कर दियाण् जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली बेंच ने संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की ओर से कानून की अनदेखी कर धरना करने को गंभीरता से लिया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में मंत्रियों और ।।च् विधायकों ने रेल भवन के सामने धरना किया थाण् इस धरने में धारा 144 समेत कई कानूनों की अनदेखी की गईण् वकील एमएल शर्मा ने इसके खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की इस याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि कानून बनाने वाले कानून कैसे तोड़ सकते हैंघ् उन्होंने याचिका में लिखा कि प्रदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैंए उनका पालन भी केजरीवाल के धरने में नहीं किया गया। कोर्ट याचिका में उठाए गए इस सवाल पर विचार करने को तैयार हो गया कि संविधान.सम्मत काम करने की शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रीए कानून तोडक़र कैसे प्रदर्शन कर सकते हैंण् ऐसी ही एक याचिका वकील एन राजारमन ने भी दाखिल की थीए लेकिन चूंकि उसमें भी यही दलीलें थींण् इसलिए कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया।

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