सीपीआई ने सरकार से कहा है कि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए साउथ कोरियाई कंपनी पॉस्को को उसके स्टील प्लांट के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को वापस ले। ध्यान रहे कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद सरकार ने ओडिशा में प्रस्तावित इस प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।पार्टी के केंद्रीय सचिवालय ने एक बयान में यहां शनिवार को कहा कि प्रस्तावित क्षेत्र में हरे पेड़ों को काटे जाने पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने पॉस्को को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब नए पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। यह जन भावनाओं के अपमान के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजी.रोटी और उनके घरों से बेघर करने की साजिश है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कंपनी को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को वापस लेना चाहिए।

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