गोंडा – जीएसटी पंजीयन को बढाने के उद्देश्य से शासन ने एक बार फिर से कमर कस ली है। सूबे के सभीजिलों के वाणिज्य कर अफसरों को पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिये हैं । उ0प्र0 वाणिज्य कर कमिश्नर अमृता सोनी ने बताया कि शासन के निर्देश पर सभी जिलो के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को कर पंजीयन मे बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

छोटे ,मझोले व्यापारी भी अब कर पंजीयन मे शामिल होगें।इन्हें पंजीकृत कराये जाने के लिए शासन ने टैक्स विभाग को निर्देश दिया है । पंजीयन से होने वाले फायदे की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। शासन ने सभी जिलो के अफसरों को अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये हैं ।बलरामपुर मे हुई समिक्षा बैठक मे सूबे के मुख्यमंत्री ने राज्य के कर पंजीयन बेस को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की थी ।वाणिज्य कर विभाग को व्यापारियों के पंजीयन कराये जाने का निर्देश दिया था ।विभाग ने कार्य को समय से सम्पादित कराये जाने को लेकर अभियान शुरू कर दिया है ।

व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन करवाये जाने के लिए उन्हें जागुरूक करने के उद्देश्य से जिले के मुख्य बाजारों ,क्षेत्रों मे विभाग की ओर से सेमिनारों और चौपाल व गोष्ठी की व्यवस्था की गई है। इसके सम्पादन के लिए जिले के अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है । जेसी डीपी साहू ने बताया कि शासन के निर्देश पर जीएसटी के दायरे मे आने वाले कारोबारियों को चिंहित किये जाने का अभियान शुरू किया गया है।ऐसे कारोबारी जोसेवा क्षेत्र मे कारोबार कर रहे हैं ।और जिनका टर्न ओवर 20 लाख रूपये से अधिक है वे जीएसटी के दायरे मे हैं ।उन्हें पंजीयन लेना होगा ।

प्रत्येक खण्ड के भागौलिक क्षेत्र मे स्थित नगर पंचायत, नगर निगम,नपाप,इनके अधीन आने वाले वार्डो की संख्या, दो हजार से अधिक के जनसंख्या के ग्राम पंचायतों, प्रत्येक खंड के अधिक्षेत्र मे स्थिति प्रमुख बाजारों की शासन ने सूची मांगी है। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ,उ0प्र0के व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी, अधिवक्ता,वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ,जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी को जीएसटी पंजीयन से व्यापारियों को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देगें।

रिपोर्ट – राजेंद्र तिवारी

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