उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दी है। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया । मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को भी जम्मू कश्मीर जाकर उनकी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने की इजाजत दी। सीताराम येचुरी को सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, ‘हम आपको जाने की इजाजत दे रहे हैं, आप एक पार्टी के महासचिव हैं। किसी और काम के लिए मत जाइएगा।’

एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता में से एक मोहम्मद अलीम सईद को जम्मू- कश्मीर जाकर अपने माता-पिता से मिलने की इजाजत दी। जम्मू- कश्मीर पुलिस को याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश।

केंद्र सरकार ने इस महीने की 5 तारीख को जम्मू-कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में इसकी घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय के बाद ही कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी। कई विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार का विरोध किया था।

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