लखनऊ। नक्शा पास कराने के लिए लोगों को विकास प्राधिकरणों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवास व शहरी नियोजना राज्य मंत्री सुरेश पासी ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन नक्शा पास करने में तेजी लाई जाए। उन्होंने शहरों में हुए अवैध निर्माण गिराने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। राज्यमंत्री सुरेश पासी बुधवार को बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में गाजियाबाद, आगरा व कानपुर नगर के विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों के साथ बैठक में कहा कि निर्माण कार्यों के लिए होने वाले टेंडर ई-टेंडरिंग से कराएं। इससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि लाइसेंसधारी बिल्डर्स को 10 प्रतिशत गरीबों, 10 प्रतिशत निम्न आय वर्ग और प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता पर बनवाए जाएं।
निर्माण कार्य तय समय में पूरा करें प्राधिकरण
उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों में जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहें हैं उसे तय समय में पूरा कराया जाए। निर्माण में देरी से लागत बढ़ती है और समय से लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। गाजियाबाद, आगरा, कानपुर नगर के विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण योजनाओं, भविष्य की कार्य योजनाओं तथा प्राधिकरण योजनाओं में अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और सुधार लाने के निर्देश दिए।

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